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प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 21.10 प्रतिशत है, इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। इन वर्गों के कल्याण एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की आयोजना मद का 21.10 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति उपयोजना की अवधारणा के तहत पृथक से प्रावधानित किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट का नियन्त्रण भी विभाग के पास है।
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